दक्षता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति सतत समर्पण ही न्यायपालिका की वास्तविक शक्ति को परिभाषित करते हैं – मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संभागीय सेमीनार का हुआ आयोजन आधुनिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर कवर्धा 11 अप्रैल 2026। दुर्ग संभाग के न्यायिक अधिकारियों हेतु एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमीनार का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा जिला न्यायालय, दुर्ग में किया गया। इस सेमीनार में दुर्ग संभाग के पाँच सिविल जिलों से कुल 92 न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा न्याय एवं विधिक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक दीप का प्रज्वलन कर सेमीनार का शुभारंभ किया गया। सेमीनार में माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने नव अधिनियमित आपराधिक कानूनों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनमें तकनीकी प्रगति का समावेश किया गया है तथा अधिक प्रभावी और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों को इन अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उनका स्पष्ट एवं व्यावहारिक समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेमीनार के विषयों पर प्रकाश डालते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि चयनित विषय अत्यंत व्यावहारिक महत्व के हैं तथा ये निचली अदालतों के समक्ष आने वाली दैनिक चुनौतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरणों के संदर्भ में उन्होंने शीघ्र निराकरण हेतु नवाचारी प्रकरण प्रबंधन तकनीकों एवं उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखते हुए लंबित प्रकरणों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बढ़ते महत्व पर भी सेमीनार में प्रकाश डाला तथा ई-साक्ष्य की अवधारणा, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता पर चर्चा की। न्यायिक अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य से संबंधित वैधानिक प्रावधानों से भली-भांति परिचित रहने की सलाह दी गई। अपने उद्बोधन के समापन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सेमीनार प्रतिभागियों के ज्ञान एवं कौशल को समृद्ध करेगा तथा न्यायिक कार्यों में आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पुनः यह प्रतिपादित किया कि न्यायपालिका की शक्ति उसकी दक्षता, निष्पक्षता एवं न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है तथा न्यायिक अधिकारियों की भूमिका विधि के शासन को सुदृढ़ करने एवं जनता के विश्वास को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने निरंतर न्यायिक शिक्षा और विचारों के आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर ने परिचयात्मक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सेमीनार के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और बदलते कानूनी परिदृश्य में क्षमता निर्माण की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया। उद्घाटन सत्र का समापन दुर्ग के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। सेमीनार का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण "मध्यस्थता 2.0 IAISAGR - दुर्ग के लिए मध्यस्थता रणनीति मॉडल" नामक प्रकाशन का विमोचन था, जिसका अनावरण माननीय मुख्य न्यायाधिपति के हाथों हुआ। उनकी गरिमामय उपस्थिति में मध्यस्थता पर इस महत्वपूर्ण कृति के विमोचन ने कार्यक्रम को एक विशिष्ट आयाम प्रदान किया और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान के प्रतिन्यायपालिका की प्रगतिशील प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। आयोजित सेमीनार में कुल 92 न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिए गए, जिनमें आदेश 7 नियम 10 एवं नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता एवं वादपत्र निरस्तीकरण की शक्ति, निष्पादन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु रणनीतियाँ, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों के निपटारे हेतु तकनीक एवं उपाय, धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य, ग्राह्यता एवं साक्ष्य मूल्य, तथा ई-साक्ष्य का अवलोकन एवं धारा 63 के अंतर्गत उसके वैधानिक प्रावधान जैसे विषय शामिल रहे। सेमीनार का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि करना तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाना रहा। आयोजित सेमीनार में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं न्यायिक अधिकारियों की दक्षता वृद्धि के उद्देश्य से एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो), दुर्ग द्वारा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। वहीं, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमधा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को नवीन आपराधिक कानूनों की महत्वपूर्ण धाराओं, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में आए बदलावों से अवगत कराया गया। सेमिनार के दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण तथा दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा एवं राजनांदगांव जिलों के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिला जनसंपर्क कार्यालय, मुंगेली (छत्तीसगढ़) समाचार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 13 अप्रैल को दावा-आपत्ति 20 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक नाम जुड़वाने का अवसर मुंगेली, 11 अप्रैल 2026/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री कुन्दन कुमार द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित अर्हता तिथि 01 अप्रैल 2026 के आधार पर तैयार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 13 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक संबंधित रिक्त पदों के लिए तैयार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन संबंधी दावा-आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों में स्वीकार की जाएंगी। जिन मतदाताओं का नाम प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वे फॉर्म-क 1 के माध्यम से स्थानीय निर्वाचन की निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निष्ठा पांडेय तिवारी ने बताया कि रिक्त पदों में नगर पंचायत सरगांव वार्ड क्रमांक 7 (पार्षद) सहित जिले के लोरमी, मुंगेली एवं पथरिया जनपद पंचायत क्षेत्रों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच पद शामिल हैं। लोरमी विकासखंड अंतर्गत बिजराकछार, बोईरहा, गातापार, कोसाबाड़ी, कारीडोंगरी, हरदीबांध सहित कई ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार मुंगेली विकासखंड अंतर्गत हेड़सपुर, नागोपहरी और बिरगहनी तथा पथरिया विकासखंड अंतर्गत बदरा ब., सिलतरा, बावली, सांवा, बिरकोनी, कुकुसदा, बगबुड़वा ग्राम पंचायतों के रिक्त पद भी शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उप निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।

प ुलिस महानिरीक्षक का थाना पंडरिया में आकस्मिक निरीक्षण, बेहतर पुलिसिंग, अनुशासन एवं जनसंपर्क सुदृढ़ करने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया में आज दिनांक 11.04.2026 को पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव श्री बालाजी राव सोमावार (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस अनुविभाग पंडरिया अंतर्गत थाना पंडरिया एवं पुलिस अनुविभागीय कार्यालय पंडरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया श्री भूपत धनेश्वरी तथा थाना प्रभारी पंडरिया श्री अजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान श्री राव द्वारा थाना परिसर में संधारित विभिन्न अभिलेखों, रजिस्टरों एवं रोजनामचा पंजी का सूक्ष्मता एवं गंभीरता के साथ अवलोकन किया गया तथा उनके संधारण, अद्यतन स्थिति एवं विधिसम्मत प्रविष्टियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर शस्त्रागार, मालखाना, बंदीगृह, थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेख प्रबंधन प्रणाली एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया। उन्होंने शस्त्रों के सुरक्षित रख-रखाव, मालखाना सामग्री के उचित संरक्षण एवं बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा थाना में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के निराकरण तथा पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। इस दौरान बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने, आमजन से सतत संवाद बनाए रखने, संवेदनशील एवं त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने तथा तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही, अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों की सतत निगरानी एवं खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ आरक्षकों (जो प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं) को परेड अभ्यास नियमित रूप से करने एवं शारीरिक दक्षता बनाए रखने हेतु विशेष रूप से निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों से उनके पारिवारिक दायित्वों एवं व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में आत्मीयतापूर्वक चर्चा की तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अथवा विभागीय समस्या होने पर अवगत कराने के निर्देश दिए, जिससे उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा समस्त निरीक्षण एवं समीक्षा कार्यों का संक्षिप्त मूल्यांकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए तथा भविष्य में और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुशासन, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित किया।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान: जिले में चना खरीदी की हुई शुरूआत लोरमी सेवा सहकारी समिति में 80 क्विंटल चना की पहली खरीदी, किसानों में उत्साह मुंगेली, 10 अप्रैल 2026// प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में चना फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कलेक्टर के श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार लोरमी सेवा सहकारी समिति में प्रथम दिवस 07 किसानों से कुल 80 क्विंटल चना की खरीदी की गई। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने से किसानों में उत्साह का माहौल है तथा उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होने से आर्थिक संबल मिलेगा। कृषि विभाग की उपसंचालक श्रीमती वीणा ठाकुर ने बताया कि दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू की गई है। योजना के तहत खरीफ सीजन में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी सीजन में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। जिले में अब तक चना फसल के लिए 885.93 हेक्टेयर, सरसों के लिए 95.14 हेक्टेयर तथा मसूर के लिए 26.93 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया जा चुका है। चना की खरीदी 05 हजार 875 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद सदस्य श्रीमती सरस्वती कमल राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण श्री रामेश्वर बंजारे एवं श्री जवाहर दिवाकर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री सुभाष सोनी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री धनंजय कुर्रे सहित कृषि विभाग एवं समिति के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक : 09/04/2026 जिला कबीरधाम लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने किया गिरफ्तार लायसेंसी पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, कार व अन्य सामग्री जप्त जिला कबीरधाम में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कबीरधाम पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में दिनांक 08.04.2026 को प्रार्थी पिताम्बर गुप्ता, निवासी ग्राम धिरहा, थाना कवर्धा द्वारा थाना कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02.04.2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे आरोपी सचिन चड्डा उसकी किराना दुकान में आया और स्वयं को एफसीआई का बड़ा अधिकारी बताते हुए चोरी के चावल खरीदने का झूठा आरोप लगाकर धमकाने लगा। आरोपी द्वारा अपने पास रखी लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर प्रार्थी को डराया गया तथा जेल भेजने की धमकी देकर 60,000 रुपये की मांग की गई, जिससे भयभीत होकर प्रार्थी ने 50,000 रुपये आरोपी को दे दिए। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 140/2026 धारा 308(6) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गई। जांच के दौरान आरोपी सचिन चड्डा पिता भरत लाल चड्डा, उम्र 47 वर्ष, निवासी जबलपुर (म.प्र.) एवं वर्तमान निवास रायपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक कार ग्रैंड विटारा क्रमांक MP-20-ZK-8201, एक नग 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, 02 नग मैग्जीन तथा 11 राउंड जिंदा कारतूस एवं पिस्टल पाउच जप्त किया गया। आरोपी को दिनांक 09.04.2026 को 15:25 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी है तथा प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार स्वयं को अधिकारी बताकर धमकाने या अवैध वसूली करने का प्रयास करता है, तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना दें। उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली की टीम का सराहनीय योगदान रहा।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) विशेष लेख वर्ष भर में अवैध मदिरा के विरूद्ध 93 गैर जमानतीय सहित कुल 642 प्रकरण दर्ज आबकारी विभाग का छापामार अभियान लगातार जारी मुंगेली, 07 अप्रैल 2026// जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश पर अमल करते हुये आबकारी विभाग द्वारा वर्ष भर में अवैध मदिरा के विरूद्ध कुल 642 प्रकरण दर्ज कराये। जिला आबकारी अधिकारी श्री रविशंकर साय ने बताया कि विगत वर्ष के 52 गैरजमानतीय प्रकरणों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुये इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह मार्च की समाप्ति तक 93 गैरजमानतीय प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। आबकारी विभाग के कुल 03 आबकारी वृत्त - मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया में आबकारी मैदानी अमले की अत्यंत कमी के बाद भी संयुक्त टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई की गई। कुल 642 प्रकरणों में 700 लीटर से भी अधिक देशी मदिरा, लगभग 20 लीटर विदेशी मदिरा तथा 1423 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ मदिरा जप्त की गई है। मदिरा बनाने योग्य 09 हजार 175 कि.ग्रा. भीगे हुये महुआ लाहन की जप्ती की गई, जिससे 03 हजार लीटर अवैध मदिरा बनाई जा सकती थी। अन्य राज्यों से मदिरा के परिवहन की आशंका को ध्यान में रखते हुये सघन छापामार कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की गई है। मदिरा के परिवहन की आशंका को देखते हुये मुख्य सड़क मार्गों पर वाहनों की आकस्मिक जांच की गई। मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने वाले प्रकरणों की जप्ती कर वाहनों को राजसात किया गया है। जिले की मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को अनुशासित एवं प्रतिबद्ध कार्य निष्पादन हेतु सतत् निर्देशित किये जाने तथा मदिरा दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण करने से मदिरा के अधिक दर पर विक्रय के कुल 02 प्रकरण दर्ज किये गये। उल्लेखनीय है कि वर्षभर में मदिरा में मिलावट के प्रकरणों की संख्या शून्य रही है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आबकारी अपराध से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता का भी गठन किया है। सतत् गश्त एवं पतासाजी करते हुये जिले के आबकारी विभाग द्वारा कायम 642 प्रकरणों से अवैध मदिरा के कारोबार करने वाले अपराधियों पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हुआ है। क्रमांक//04-30 सुजीत कुमार सिंह// फोटो

कबीरधाम जिले में 14 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में होगी ग्राम सभा का आयोजन कवर्धा, 08 अप्रैल 2026। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार वर्ष में निर्धारित तिथियों के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में 14 अप्रैल 2026 को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में उक्त तिथि को ग्राम सभा आयोजन की अनुमति प्रदान की है। जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा, जिसे ग्राम सभा निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की कार्यवाही को सरल एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु “सभासार” नामक नवीन एआई आधारित पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण तैयार किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा से संबंधित सभी गतिविधियों को “वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल” में शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

समाचार चावल उत्सव के साथ “आवास दिवस” एवं “रोजगार दिवस” का किया गया आयोजन मोर गांव-मोर पानी” के संकल्प के साथ गांव-गांव में विकास का महा अभियान      जांजगीर-चांपा 07 अप्रैल 2026। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज “चावल उत्सव” के साथ “आवास दिवस” एवं “रोजगार दिवस” का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों की व्यापक सहभागिता निभायी।      कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रगति, स्वीकृत राशि, जियो-टैगिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। साथ ही, 90 दिनों में सभी स्वीकृत आवास पूर्ण करने हेतु ग्राम सभाओं में कार्ययोजना तैयार की गई। मोर गांव-मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थलों पर जल संरचनाओं के निर्माण, भूमिपूजन एवं जनजागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुए। वृक्षारोपण एवं नर्सरी कार्यों की तैयारी के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सीएलएफ के माध्यम से नए तालाब निर्माण हेतु स्थलों का चिन्हांकन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की दिशा कार्य करने कहा गया। मनरेगा के अंतर्गत नए कार्यों की शुरुआत, आजीविका डबरी निर्माण तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर कहा गया।

समाचार शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संवरा श्रीमती ज्योति का जीवन पीएम आवास, उज्ज्वला और महतारी वंदन योजना का मिला सहारा, श्रीमती ज्योति बनी आत्मनिर्भर        जांजगीर-चांपा 07 अप्रैल 2026/ शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इसी कड़ी में योजनाओं का लाभ लेकर जिले के विकासखंड पामगढ़ के लोहर्सी की निवासी श्रीमती ज्योति कश्यप आज एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। श्रीमती ज्योति कश्यप की जिंदगी कभी कठिनाइयों से घिरी हुई थी। उनका कच्चा घर हर मौसम में जैसे उनकी परीक्षा लेता था। बारिश होते ही छत टपकने लगती थी, घर के कोनों में पानी भर जाता था। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय उठता धुआं आंखों में जलन करता था, सांस लेना मुश्किल हो जाता था और पूरा घर धुएं से भर जाता था। यह केवल असुविधा नहीं, बल्कि रोज़ की एक ऐसी कठिनाई थी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था।         इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी मिली। उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने आवेदन किया और जब उन्हें आवास स्वीकृत हुआ, तो जैसे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। पक्का घर बनने के बाद अब उनका परिवार सुरक्षित और सुकून भरे माहौल में रह रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर मिला, जिससे उनकी रसोई पूरी तरह बदल गई। पहले जो काम कठिन लगता था, अब वही काम सुविधा और सुकून के साथ हो रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आया है और समय की बचत भी हो रही है।       इसी प्रकार महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय जोड़ा है। हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता से अब वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हैं। पहले जहां हर जरूरत के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह बदलाव उन�

स माचार जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों ने जनदर्शन में बताई अपनी समस्याएं कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के दिए निर्देश जनदर्शन में आज कुल 116 आवेदन हुए प्राप्त      जांजगीर-चांपा 07 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज साप्ताहिक जनदर्शन के माध्यम से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को संवेदनशीलता से सुना। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज कुल 116 आवेदन प्राप्त हुए।      जनदर्शन में आज तहसील नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पोड़ी निवासी श्री अमरनाथ कश्यप द्वारा सीमांकन करवाने, तहसील पामगढ़ अंतर्गत ग्राम मेहंदी निवासी श्री रामायण खुटे द्वारा राशन कार्ड में केवाईसी न होने की समस्या का निराकरण करवाने, तहसील शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम सिंघुल निवासी श्री रामस्वरूप केंवट द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन में त्रुटि सुधार करवाने, ग्राम दुरपा निवासी श्रीमती सरस्वती यादव द्वारा महतारी वंदन योजना के आवेदन में तकनीकी त्रुटि सुधार करवाने, तहसील जांजगीर के नैला भाठापारा वार्ड नंबर 2 निवासी लक्ष्मी प्रसाद सूर्यवंशी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ई-केवाईसी अनिवार्य, 30 जून अंतिम तिथि कवर्धा, 07 अप्रैल 2026। राज्य शासन महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह ई केवायसी का कार्य सीएससी सेंटर्स में किया जाएगा। यह कार्य 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। ई-केवाईसी प्रारंभ करने से पूर्व सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) ऑपरेटरों को कार्य के संबंध में पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। हितग्राहियों का ई-केवाईसी उनके निवास के निकट स्थित सीएससी केंद्रों में कराया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के मध्य पूर्ण किया जाना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना प्रतिबंधित है।